बजेटमा कृषि : सरकारी बाँझो जग्गामा तरकारी खेती

सरकारमातहतका विभिन्न कार्यालय, संस्थान, सेना, प्रहरीलगायतको स्वामित्वमा रहेको खाली जग्गामा कृषि विकास मन्त्रालयले तरकारी लगाइदिने भएको छ । किसानलाई बाँझो जग्गा नराख्न सचेत गराएको मन्त्रालयले सुरुमा आफ्नै खर्चमा सरकारी स्वमित्वको बाँझो जग्गामा बाली लगाइदिन लागेको हो । सरकारी जग्गाको उपयोग थालेपछि किसानसँग भएको बाँझो खेतको उपयोग बढाउन आकर्षित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा सरकार स्वामित्वको बाँझो खेतमा बाली लगाउन निश्चित रकम नै प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । मन्त्रालयलाइ योजना आयोगले १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सीमा दिएकोमा २५ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम बनाई पेस गरेको जानकारी उनले दिए ।
मन्त्रालयले सरकार स्वामित्वको बाँझो खेत खोजी आफ्नै लगानीमा तरकारी बाली लगाइदिने उनले जानकारी दिए । ‘हामीले सबै नागरिकलाई बाँझो खेत नराख्न भनिरहँदा सरकारी जग्गा नै खाली रहे भने सन्देश राम्रो जाँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिले सरकारी जग्गा उपयोग गरेर नागरिकलाई पनि जग्गा बाँझो नराख्न दबाब दिन्छौँ ।’ बाँझो खेतमा तरकारी, फलफूल मात्रै होइन, बाली उत्पादनको कम सम्भावना भएको स्थानमा वृक्षरोपण गरिदिने उनले बताए । ‘हामीले विभिन्न रूखका बेर्नासमेत सरकारी बाँझो जग्गामा रोपिदिने भनेका छाँै,’ उनले भने ।

१० करोड बजेट
बाँझो खेतमा तरकारी, फलफूललगायत लगाइदिन आगामी आवमा कृषि विकास मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ खर्चंदै छ । ‘हामीले बाँझो खेतमा तरकारी, फलफूल वा जे उत्पान हुन्छ, त्यहीँ लगाइदिन १० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका थियौँ, अर्थ मन्त्रालयबाट पारित पनि भइसकेको छ,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले भने । जिल्ल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयले बाँझो जग्गा राख्ने सरकारी कार्यालयलाई बाली लगादिनेबारे जानकारी गराउने उनले बताए । सबै जिल्लाका कृषि कार्यालयलाई बजेट दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ ।

४ लाख हेक्टर उपयोग गर्ने लक्ष्य
सरकार र व्यक्तिको नाममा देशभर ७–८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यसमध्ये ४ लाख हेक्टर जमिनलाई यस कार्यक्रमबाट उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘देशभर १ करोड २७ लाख हेक्टर जमिन छ, त्यसमध्ये २२ लाख हेक्टर मात्रै खेतीयोग्य हो,’ प्रवक्ता कार्कीले भने ।

व्यक्तिको जग्गा लिजमा मिलाइदिने
मन्त्रालयले व्यक्तिको नाममा रहेको बाँझो जग्गा खेती गर्न चाहने समूह वा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन पनि सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । ‘धेरै घरपरिवारका दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगार, विदशेमै बसोवास वा अन्य कारणले घरबाहिरै छन्,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘त्यस्ता परिवारको जग्गा पनि बाली नलाई बाँझो रहने अवस्था छ । हामीले व्यक्तिका बाँझो जग्गासमेत खेती गर्न चाहने अरू कसैलाई करारमा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्नेछौँ ।’

चैतेधानलाई अनुदान
कृषिमन्त्रीका सल्लाहकार नेहन्द्र खड्काले तराईमा चैतेधान लगाउन किसानलाई अनुदान दिने बताए । ‘हामीले ठूलो मात्रामा चामल आयात गरिरहेका छौँ । अर्कातिर तराईको उर्वर भूमि हिउँदमा बाँझै रहने गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तराईमा चैतेधान धेरैभन्दा धेरै लगाउन किसानलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै छौँ ।’

साभार: नयापत्रिका