यदि तपाईलाई र अरुलाई पनि भविष्यमा काम लाग्ने त्यस्तो केहि सुचना मूलक जानकारी छ भने त्यसको लिंक हाम्रो Facebook Page वा einfonewsnpl@gmail.com मा पठाउनुहोला त्यसलाई हाम्रो यो Web Site मा समावेस गर्नेछौ । धन्यवाद !

बजेटमा कृषि : सरकारी बाँझो जग्गामा तरकारी खेती


सरकारमातहतका विभिन्न कार्यालय, संस्थान, सेना, प्रहरीलगायतको स्वामित्वमा रहेको खाली जग्गामा कृषि विकास मन्त्रालयले तरकारी लगाइदिने भएको छ । किसानलाई बाँझो जग्गा नराख्न सचेत गराएको मन्त्रालयले सुरुमा आफ्नै खर्चमा सरकारी स्वमित्वको बाँझो जग्गामा बाली लगाइदिन लागेको हो । सरकारी जग्गाको उपयोग थालेपछि किसानसँग भएको बाँझो खेतको उपयोग बढाउन आकर्षित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा सरकार स्वामित्वको बाँझो खेतमा बाली लगाउन निश्चित रकम नै प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । मन्त्रालयलाइ योजना आयोगले १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सीमा दिएकोमा २५ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम बनाई पेस गरेको जानकारी उनले दिए ।
मन्त्रालयले सरकार स्वामित्वको बाँझो खेत खोजी आफ्नै लगानीमा तरकारी बाली लगाइदिने उनले जानकारी दिए । ‘हामीले सबै नागरिकलाई बाँझो खेत नराख्न भनिरहँदा सरकारी जग्गा नै खाली रहे भने सन्देश राम्रो जाँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिले सरकारी जग्गा उपयोग गरेर नागरिकलाई पनि जग्गा बाँझो नराख्न दबाब दिन्छौँ ।’ बाँझो खेतमा तरकारी, फलफूल मात्रै होइन, बाली उत्पादनको कम सम्भावना भएको स्थानमा वृक्षरोपण गरिदिने उनले बताए । ‘हामीले विभिन्न रूखका बेर्नासमेत सरकारी बाँझो जग्गामा रोपिदिने भनेका छाँै,’ उनले भने ।

१० करोड बजेट
बाँझो खेतमा तरकारी, फलफूललगायत लगाइदिन आगामी आवमा कृषि विकास मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ खर्चंदै छ । ‘हामीले बाँझो खेतमा तरकारी, फलफूल वा जे उत्पान हुन्छ, त्यहीँ लगाइदिन १० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका थियौँ, अर्थ मन्त्रालयबाट पारित पनि भइसकेको छ,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले भने । जिल्ल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयले बाँझो जग्गा राख्ने सरकारी कार्यालयलाई बाली लगादिनेबारे जानकारी गराउने उनले बताए । सबै जिल्लाका कृषि कार्यालयलाई बजेट दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ ।

४ लाख हेक्टर उपयोग गर्ने लक्ष्य
सरकार र व्यक्तिको नाममा देशभर ७–८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यसमध्ये ४ लाख हेक्टर जमिनलाई यस कार्यक्रमबाट उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘देशभर १ करोड २७ लाख हेक्टर जमिन छ, त्यसमध्ये २२ लाख हेक्टर मात्रै खेतीयोग्य हो,’ प्रवक्ता कार्कीले भने ।

व्यक्तिको जग्गा लिजमा मिलाइदिने
मन्त्रालयले व्यक्तिको नाममा रहेको बाँझो जग्गा खेती गर्न चाहने समूह वा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन पनि सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । ‘धेरै घरपरिवारका दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगार, विदशेमै बसोवास वा अन्य कारणले घरबाहिरै छन्,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘त्यस्ता परिवारको जग्गा पनि बाली नलाई बाँझो रहने अवस्था छ । हामीले व्यक्तिका बाँझो जग्गासमेत खेती गर्न चाहने अरू कसैलाई करारमा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्नेछौँ ।’

चैतेधानलाई अनुदान
कृषिमन्त्रीका सल्लाहकार नेहन्द्र खड्काले तराईमा चैतेधान लगाउन किसानलाई अनुदान दिने बताए । ‘हामीले ठूलो मात्रामा चामल आयात गरिरहेका छौँ । अर्कातिर तराईको उर्वर भूमि हिउँदमा बाँझै रहने गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तराईमा चैतेधान धेरैभन्दा धेरै लगाउन किसानलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै छौँ ।’
साभार: नयापत्रिका 

व्यावसायिक खेतीमा गोल्छा अर्गनाइजेसनको लगानी

फलाम, खाद्यान्नलगायतका वस्तु उत्पादक र उद्योग र आयात–निर्यात व्यापारमा संलग्न गोल्छा अर्गनाइजेसनले यसै वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा प्राविधिक र अत्याधुनिक खेतीमा लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीका निर्देशक राजकुमार गोल्छाले यो वर्ष ५० बिघा जमिन भाडा लिएर व्यावसायिक रूपमा आधुनिक तरकारी खेती सुरु गरिने बताए ।

२ वर्षभित्र एक हजार बिघा
‘हामीले अत्याधुनिक व्यावसायिक खेतीमा लगानी सुरु गरेका छौँ,’ अर्गनाइजेसनका निर्देशक राजकुमार गोल्छाले भने, ‘यो वर्ष ५० बिघा जमिन भाडामा लिएर धानखेती गर्दैछौँ, अनुकूल अवस्था भए दुई वर्षभित्र एक हजार बिघामा खेती गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।’ अनियन्त्रित प्लटिङ र युवाहरूको विदेश पलायनका कारण नेपालका खेतीयोग्य जमिन धेरैजसो बाँझा छन्,’ गोल्छाले भने, ‘उत्पादन पर्याप्त आइरहेको छैन । हामीले चलनचल्तीको अन्नबाली धानबाटै खेती सुरु गरेका छौँ ।’

दुईजनाको लगानी साझेदारी
गोल्छाका अनुसार अरिहन्त फार्मस् प्रालि नामक कम्पनीबाट खेती गरिनेछ । कम्पनीमा अन्य दुई युवा उद्यमी गिरिश लुनियाँ र सोमनाथ अधिकारी पनि साझेदार छन् । ‘बढ्दो वैदेशिक रोगजगारीका कारण नेपालमा खेतीका लागि पर्याप्त श्रमशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो खेती पूर्णत: यान्त्रिक हुनेछ । जमिन खनजोत गर्ने, गोडमेल गर्ने, धान रोप्ने, काट्ने र दाइँ गर्नेसम्मका प्रक्रिया यान्त्रिक विधिबाटै गरिनेछन् ।’ यो वर्ष ५० बिघा खेतीका लागि कम्पनीले सम्पूर्ण उपकरण भित्र्याइसकेको बताएको छ । खेती बढेसँगै थप उपकरण आयात गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

हाललाई मोरङ र सुनसरी
हाललाई मोरङ र सुनसरीमा खेती गरिने उनले बताए । सुरुमा धान, गहुँ, मसुरो, सूर्यमुखी र चनाको खेती गरिनेछ । साथै आँप, लिची र कागतीखेतीका लागि पनि तयारी भइरहेको छ ।

अर्गानिक खेती दोस्रो चरणमा
‘अर्गानिक खेती गर्ने सोचाइ तत्काल छैन, किनकि अहिले उत्पादन बढाउनुपर्ने खाँचो छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा अर्गानिक खाद्य सामग्रीको माग र बजार पनि कम छैन । त्यसैले अर्गानिक उत्पादन हामी दोस्रो चरणमा मात्र सुरु गर्नेछौँ ।’

मापदण्डअनुसार मात्र विषादी र मल
गोल्छाका अनुसार अहिले बजारमा पाइने अन्न, दाल, फलफूल र हरियो तरकारीमा कति रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गरिएको छ भन्ने जानकारी कसैलाई हुने गर्दैन । स्वयं किसान पनि बताउन सक्तैनन् । धेरैजसो किसानको प्राविधिक ज्ञानमा पहुँच छैन । सरकारी प्राविधिकको गाउँगाउँमा पहुँच छैन । त्यसैले अधिकांश उपभोक्ताले विषाक्त खानेकुरा पनि प्रयोग गरिरहेका हुन सक्छन् । गोल्छाको कम्पनीले कृषि प्राविधिकसँगको सल्लाहअनुसार मात्र मापदण्डबमोजिमको रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्नेछ । उपभोक्तालाई प्रयोग गरिएको विषादी र रासायनिक मलले मानव स्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने ग्यारेन्टी पनि दिइने गोल्छाको दाबी छ ।
कम्पनीले पहाड र हिमाली भेगमा पनि खेती गर्ने सोचाइ रहेको उनले बताए । ‘खाद्यान्न उत्पादन बढाउनु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ, कुनै वेला हामी खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यौं,’ गोल्छाले भने, ‘नेपाल अति धेरै सम्भावना भएको मुलुक हो । यहाँका सबैजसो ठाउँमा सबै मौसममा २४सै घन्टा काम गर्न सकिन्छ । बाँझो खेती धेरै छ, तर उपयोग छैन ।’

हदबन्दी कानुन लचिलो बनाउन आग्रह
गोल्छा र उनको कम्पनीका लागि नेपालको जमिनको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा अप्ठेरा छन् । उनको कम्पनी खेतीका लागि जमिन खरिद गर्न चाहन्छ । कानुनअनुसार खरिद गर्न त जति पनि सकिन्छ तर बेच्न ११ बिघा मात्र पाइन्छ । व्यवसाय घाटामा गयो र जमिन बेच्नुपर्‍यो भने कानुनले दिँदैन । त्यसैले संगठित र व्यावसायिक रूपमा अत्याधुनिक खेती गर्ने कम्पनीलाई जमिन खरिद–बिक्री गर्न नियम कानुन लचिलो बनाउन उनको आग्रह छ । राजकुमारको अग्रसरतामा गोल्छा अर्गनाइजेसन यस वर्ष अत्याधुनिक खेतीमा प्रवेश गरेको भए पनि यो नै पहिलो होइन । २२ वर्षअघि स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छाले सुनसरीको अमाही बेलाहामा व्यावसायिक खेती सुरु गरेका थिए ।
साभार: नयापत्रिका 

गाई भैंसीको लागि सन्तुलित आहारा



किसान धनी बनाउने कृषिविद् मदन राईका १० सूत्र

‘बीस वर्षमा नेपाललाई अर्गानिक देश बनाउँछु,’ ललितपुरको जाउलाखेलमा रहेको डीएनएन गेष्टरुममा कृषिविद् मदन राईले उत्साहित हुँदै सुनाए, ‘म त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु । दस वर्षमै अर्गानिक देश बन्छ । तर, २० वर्षमा नेपाल विश्वकै पहिलो अर्गानिक देश बन्नेछ ।’ पहिलो अर्गानिक देश हुनेबित्तिकै सालिन्दा पाँच करोड पर्यटक नेपाल आउँछ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमै छ । नेपाल धर्मको त्रिवेणी पनि हो । पाँच करोड पर्यटक भित्रिनेबित्तिकै १० करोड मानिसले रोजगारी पाउँछन् । नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छ । कामदार नपुगेपछि विदेशबाट झिकाउनुपर्छ । रासायिक मल र कीटनाशक औषधि बिक्री गर्ने नेपालकै पहिलो अधिकृत तथा कृषिविद् मदन राईसँग ‘किसानलाई धनी कसरी बनाउन सकिन्छ’ भनेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कृषिविद् मदन राईको सम्पर्क नम्बर: ९८४१-७४६-५५५
‘प्रतिशतका आधारमा संसारमा सबैभन्दा बढी किसान भएको देश नेपाल होला,’ कृषिविद् राईले दाबी गरे, ‘नेपाल अनपढ किसानप्रधान देश पनि हो । पढ्यो भने हलो जोत्न पर्दैन भन्ने मान्यता छ । पढ् है पढ्, पढिनस् भने हलो जोत्ने होलास् भन्नेको बाहुल्य छ । अनि कसरी शिक्षित व्यक्ति खेतीकिसानमा आकर्षित होलान् ?’

हलो जोत्नु भनेको उब्जाउने संकेत हो । वनस्पति तथा धातुको उत्खनन/सम्भार गरेर त्यहाँबाट उत्पादित उब्जनीबाट मानिसले ज्यान बचाएका छन् । पढेलेखेकाले हलो जोत्न नहुने भएपछि ५० काटेका, त्यो पनि अनपढले मात्रै खेतीकिसानी गर्ने भए । अनपढ किसानको संख्या दिनदिनै घट्दै छ । यसैले सालिन्दा खेतबारी बाँझिदै गएका छन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू स्वदेश फर्केपछि कृषितिर आकर्षित छन् । उब्जाएर देशलाई धनी बनाउन कृषिभन्दा अर्को आधार नभएको राईको जिकिर छ ।

कोठामा बसेर किताब पढ्ने ८४ लाख नेपालीलाई भात खान आउँछ, पकाउन आउँदैन । लुगा लगाउन आउँछ, बनाउन आउँदैन । उब्जनी नगरी उपभोग गर्न पाइँदैन । राणाकालदेखि नै उब्जाउने र उपभोग गर्नेबीच स्तर निर्धारण गरियो । उब्जाउने काम त्यति सजिलो छैन । उब्जाउनेलाई सानो र बसिखानेलाई ठूलो बनाइयो । मानिसले उब्जाउने चीज ८० प्रतिशत वनस्पति हुन् । २० प्रतिशत धातुले ओगटेको छ । उद्योग वनस्पतिमा आधारित छन् । उद्योग भनेको खेती हो । खेती भनेको वनस्पतिको स्याहार, सम्भार गरेर मानिसलाई काम लाग्ने वस्तु उब्जनी गर्ने हो । चाउचाउ, बिस्कुट, राइस मिल, फ्लावर मिल, जाँड–रक्सीदेखि चुरोट, कपडा, कागज कारखानालगायत सबै वनस्पति हुन् ।

उद्योगधन्दाका आधार भनेको कृषि नै हो । तिनीहरूका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन भएन भने उद्योग चल्दैन । कृषि भनेको मानिसको समृद्धिको मूल आधार हो । कृषिका लागि नेपाल सम्भावनै सम्भवाना बोकेको मुलुक हो । यहाँको हावा त्यत्तिकै राम्रो छ । हावा भनेको चिसो र तातो अवस्था हो । हामीसँग न्यानो पनि छ । करिब १८ प्रतिशत भू–भाग तराई–मधेस छ । करिब ६० प्रतिशत पहाडै पहाड छ । जहाँ चिसो हावा पाइन्छ । त्यसपछि अत्यधिक चिसो हुने हिमाली क्षेत्र पनि हामीसँग छ । वनस्पतिले अत्यधिक चिसो, ठिकठिकै चिसो र न्यानो मन पराउने हुन्छन् । पृथ्वी भनेको न्यानो, चिसो र अत्यधिक चिसो ठाउँ न हो । यस हिसाबले नेपाल सिंगो पृथ्वी हो । त्यतिमात्रै होइन, नेपालमा पिउनेपानी त्यत्तिकै छ । जमिन त्यत्तिकै राम्रो छ । जमिन गरा–गरा (ट्यारेस) परेको छ । नेपाल गराको देश पनि हो । पुर्खाले हजारौं वर्ष मिहिनेत गरेर बनाएको गरा त्यत्तिकै सुन्दर छन् ।

माटो, पानी र हावा प्रयोग गरेर हामीले खेती गरेपछि देश कृषिप्रधान बन्नेछ । ‘खेतीकिसानीका लागि माटो, पानी र हावा चाहिने न हो,’ उनको तर्क छ, ‘जल र मल अभाव छैन । केवल प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ । म त भन्छु मल र जल आधारभूत कुरा हुन् ।’ किसानले निम्नलिखित भूमिका निर्वाह गरे धनी बन्न समय लाग्दैन ।

पानी भनेको सम्पत्तिको खानी हो । सुन र पेट्रोलभन्दा हजार गुना बढी पानीको महत्व छ । पानीले नै पेट्रोल निकाल्ने हो । पेट्रोल भनेको वनस्पति न हो । वनस्पति पानीविना हुँदैन । नेपालमा पानी नभएको ठाउँ छैन । कम्तीमा पनि तीन/चार महिना पानी भइहाल्छ । बर्खामा वर्षा हुन्छ । बाह्रैमास पानी नहुने ठाउँमा बर्खाको पानी संकलन गरेरसमेत खेतीपाती गर्न सकिन्छ ।

(१) जमिन : उत्पादनको पहिलो सर्त जमिन हो । हिजोआज एक रोपनी जग्गा हुने पनि किसान, दुई रोपनी जग्गा हुनेलाई पनि किसान नै भनिन्छ । सरकारले ७५ रोपनीभन्दा बढी जमिनमा खेतीपाती गर्न दिँदैन । धेरै खेती गर्छु भन्नेलाई समेत बन्देज लगाएको छ । २० रोपनीभन्दा थोरै जमिनमा खेती गर्नेलाई किसान भन्न उचित हुँदैन । त्यति जग्गाबाट उत्पादित अन्नबालीले सम्बन्धित किसानको परिवारलाई खानसमेत पुग्दैन । पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा पाँच बिघा नभई किसानलाई व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहित गर्न हुँदैन । किसानले भाडामै लिएर भए पनि जग्गाको प्रशस्त व्यवस्था गर्नैपर्छ । भाडामा पाइएन भने खेती गर्ने–गर्नेबीच मिलेर खेती गर्न सकिन्छ । ‘कोअपरेटिभ फार्मिङ’लाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यन्त्रको उपलब्धता हेरेर जमिनको हदबन्दी तोक्नुपर्छ । जमिनको क्षेत्रफल ठीक भएन भने नाफा हुँदैन । मिहिनेत गरे पनि फाइदा हुँदैन ।

(२) पानी : पानी भनेको सम्पत्तिको खानी हो । सुन र पेट्रोलभन्दा हजार गुना बढी पानीको महत्व छ । पानीले नै पेट्रोल निकाल्ने हो । पेट्रोल भनेको वनस्पति न हो । वनस्पति पानीविना हुँदैन । नेपालमा पानी नभएको ठाउँ छैन । कम्तीमा पनि तीन/चार महिना पानी भइहाल्छ । बर्खामा वर्षा हुन्छ । बाह्रैमास पानी नहुने ठाउँमा बर्खाको पानी संकलन गरेरसमेत खेतीपाती गर्न सकिन्छ ।

(३) मल : हामीसँग मल प्रशस्त छन् । त्यो पनि अर्गानिक । नेपालका पहाड र तराईमा धानलाई मल हालिँदैन । तर पनि उत्पादन घट्दैन । त्यो भलपानीको देन हो । बर्खाको भलपानी मलिलो हुन्छ । त्यही भलपानी खेतमा हालिन्छ ।

हामी भलपानी छेक्न जाँगर चलाउँदैनौँ । चैत, वैशाखको भलपानी छोपियो भने १० मुरी उब्जनी हुने खेतबारीमा २० मुरी हुन्छ । भलपानी कसरी छोप्ने ? ‘सजिलो छ,’ कृषिविद् राईले सुझाए, ‘बाटोभरि गोबर, पत्कर, सुली हुन्छ । पानी पर्दा बगेर जान्छ । त्यो कहाँबाट बग्दै छ, पहिचान गरी सम्बन्धित किसानले आफ्नो बारीमा डोर्याउनुपर्यो । बारी भिरालो भए पनि खेतैजस्तो बनाउनुपर्दैन । प्रत्येक गरामा भलपानी जम्न सक्ने भयो भने पुग्छ ।’ भलपानी जम्नबित्तिकै जोतिहाल्नुपर्छ । नत्र उडेर जान्छ । जोतेपछि माटोमा मिसिन्छ । त्यसपछि फेरि एकपटक भलपानी हाल्न सके बारीमा समेत मल हाल्न पर्दैन ।

खेतमा त झन् सजिलो छ । कुलो, नहरबाट भलपानी डोर्याएर खेतमा हाले भइगयो । पानी पर्यो भनेर हात बाँधेर घरभित्र बस्न भएन । पानी पर्नासाथ भलपानी छेक्ने संस्कार विकास गर्ने हो भने साबिक जमिनबाट उत्पादन दोब्बर हुन्छ ।

मलका लागि पत्कर, सोत्तर त्यत्तिकै उपयोगी मानिन्छ । हिमाल, पहाड र तराईमा त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । नेपालमा ५५ लाख भैँसी, ७५ लाख गाई छन् । भैँसी र गाईले मात्रै एक दिनमा कम्तीमा आठ करोड लिटर पिसाब निकाल्छ । त्यति पिसाबले मात्रै हजारौँ हेक्टर जमिनलाई मल पुग्छ । हामी संकलन गर्दैनौ । सबै उडेर जान्छ । सबै मिथेन र नाइट्राइट भएर आकाश डढिरहेको छ । गोबर पनि त्यत्तिकै मात्रामा हुन्छ । एक दिनको कम्तीमा पाँच करोड किलो मल पनि घामले तताएर उडाइरहेको छ । सोलिडलाई हिट गरे लिक्विड हुन्छ । लिक्विड हिट गरे ग्यास बन्छ । गोबरमा ९० प्रतिशत पानी हुने भएकाले त्यो लिक्विड हो । गोबरमा भएको नाइट्रोजन उडेर गएपछि काम लाग्दैन । काम लाग्ने चीज उडेर गएपछि मल नभएर छोक्रामात्रै बाँकी रहन्छ । त्यो पनि बारीमा लगेर महिना दिन त्यत्तिकै राखिन्छ । त्यसो भएपछि मलले मलको काम गर्दैन । गोबर, सोत्तर र पत्करमिश्रित मल एक नम्बर हुन्छ ।

पत्करले नेपालका हजारौँ हेक्टर वन डढेलो लगाउँछ । खरानीजति हिन्दमहासागरमा पुग्छ । एक हेक्टर वनमा झन्डै दुई टन पत्कर निकाल्न सकिन्छ । पत्करलाई कम्पोस्ट मल बनाउन सकियो भने खेती सप्रिनुका साथै डढेलो रोक्न सकिन्थ्यो । यसैगरी, दैनिक गाई, भैँसीको पिसाब र गोबरमात्रै संकलन गरी प्रतिहेक्टर २० टन गोबर मल र २० टन पिसाब मल प्रयोग गरेमा १० टन अन्नबाली उत्पादन हुन्छ । ५० टन तरकारी सजिलै फलाउन सकिन्छ । उत्पादनमा यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किसानले ध्यान दिएका छैनन् ।

(४) यन्त्र : किसानलाई यन्त्र नभई हुँदैन । गोरु जोतेर खेती गर्दा मानिस पनि गोरु हुन्छ । गोरुले एक दिनमा तीन रोपनीभन्दा बढी खेतबारी जोत्न सक्दैन । सानो ट्याक्टरले दैनिक नौ रोपनीसम्म जोत्न सक्छ । गोरुलाई घाँसपानी खुवाउनुपर्छ । जोतिसकेपछि ट्याक्टरलाई बन्द गरेर राखे पुग्यो । पहाडमा कसरी सम्भव होला सानो ट्याक्टर प्रयोगमा ल्याउन ? उनी भन्छन्, ‘हिजोआज सानो ट्याक्टरसमेत निर्माण भइसकेको छ । पार्टपार्ट खोलेर पहाड पुर्याउन सकिन्छ । रोबोर्टमात्रै होइन, ड्रोन टेक्नोलोजी आइसकेको समयमा पहाडमा सानो ट्याक्टर प्रयोग गर्न असम्भव छैन ।’

‘पहाडमा समेत सानो ट्याक्टरलाई व्यापकीकरण गर्नुपर्छ,’ उनको मान्यता छ, ‘यो राज्यको काम हो । अहिलेसम्म उपलब्ध प्रविधि परिमार्जन गरेर हिमाल, पहाड र तराईमा यन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ हुन पनि हो– पछिल्लो समय पोर्टेबल यन्त्र आइसकेका छन् । रोप्ने, गोड्ने र काट्ने फरक–फरक यन्त्र बनेका छन् । तसर्थ, गोरु जोतेर व्यावसायिक खेती गर्न सम्भव छैन । ‘गोरु जोत्नुपर्छ,’ कृषिविद् मदन राईको तर्क छ, ‘तर, पर्यटकलाई देखाउनमात्रै । निश्चित ठाउँमा ५÷६ रोपनी जग्गामा संग्रहालय बनाएर साँच्चिकै गोरु जोतेको दृश्य देखाइयो भने लाखौं पर्यटक हेर्नचाहिँ आउलान् ।’ विकसित देशमा किसानले ट्याक्टर छाडेर रोबर्टले जोत्न थालिसके ।

(५) बीउ : बीउको जात छान्न जान्नुपर्यो । उखान छ– हुलमुलमा जिउ जोगाउनू, अनिकालमा बीउ । बीउ नै उत्पादनको स्रोत हो । हामी सबै बीउ हौँ । खेती भनेको बीउ हो । तसर्थ, बीउ अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सर्वप्रथम शुद्ध बीउ हुनुपर्यो । बीउ भनेको जात हो । रोप्न लागेको जात, धेरै फल्ने जातमा विचार पुर्याउनुपर्छ ।

बीउको जात छान्न जान्नुपर्यो । उखान छ– हुलमुलमा जिउ जोगाउनू, अनिकालमा बीउ । बीउ नै उत्पादनको स्रोत हो । हामी सबै बीउ हौँ । खेती भनेको बीउ हो । तसर्थ, बीउ अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सर्वप्रथम शुद्ध बीउ हुनुपर्यो । बीउ भनेको जात हो । रोप्न लागेको जात, धेरै फल्ने जातमा विचार पुर्याउनुपर्छ ।

(६) पुँजी : सम्बन्धित किसानले पुँजीबारे ध्यान दिनुपर्छ । पुँजी कहाँ पाइन्छ ? पुँजीविना केही काम सम्भव छैन । ट्याक्टरदेखि बीउ किन्नसम्म पुँजी चाहियो । ढुवानी गर्न पुँजी चाहियो । पुँजीको सहज व्यवस्था कहाँ छ ? सरकारमा कि सहकारीमा छ, पहिचान गर्नुपर्यो । पुँजी छैन भने माग्नुपर्यो । पुँजी नभई यन्त्रीकरण सम्भव छैन, यन्त्रीकरणविना उत्पादन सम्भव छैन, उत्पादनविना समृद्धि सम्भव छैन ।

(७) व्यवस्थापन/योजना : सबै कुरा चुस्त–दुरुस्त भए पनि व्यवस्थापन ठीक भएन भने किसानलाई धनी बनाउन सकिँदैन । ५० रोपनीमा तरकारी, ५० रोपनीमा किबी, ५० रोपनीमा माछापालन र ५० रोपनीमा गाईपालन गरेँ भने मेरो उत्पादन यति हुन्छ । उत्पादित वस्तु त्यहाँसम्म लगेर बेच्छु, यस्तो तरिकाले बेच्छु भनेर योजना बनाउनैपर्छ ।

व्यवस्थापनमा प्राविधिक ज्ञान जरुरी छ । प्राविधिक ज्ञानबारे सम्बन्धित किसान निरन्तर ‘अपडेट’ हुनुपर्छ । के–कस्ता प्रविधि भित्रिइरहेका छन् भनेर खोजी गर्नुपर्छ । उत्पादन, व्यवस्थापनदेखि बजारसम्मको प्राविधिक ज्ञानबारे पूर्ण जानकारी हुनैपर्छ । अर्को किसानले त्यही उत्पादन प्याकेजिङ गरेर बजार पुर्याइसक्यो तर आफ्नो उत्पादन राम्रो हुँदाहुँदै बारीमै छ भने उसले गरिखाँदैन ।

यसैगरी, सम्बन्धित किसानले खेती लगाएपछि पानी र मल कहिले हाल्ने, रोग, कीरा लागेको छ कि छैन भनेर समय–समयमा विचार पुर्याउनैपर्छ । हिजोआज पनि कतिपय किसानले ‘भए होस्, नभए नहोस्’ भन्ने गर्छन् । व्यावसायिक किसानले त्यसो गर्नुहुँदैन ।

(८) बजार : किसानले बजारबारे जान्नैपर्छ । बजारसम्म कसरी पुग्ने ? बजारको मागसमेत बुझ्न जरुरी हुन्छ । उदाहरणका लागि पूर्वी पहाडबाट मोरङको विराटनगरमा काउली थुप्रियो । २० रुपैयाँ केजी नबेचे आफूलाई फाइदा हुँदैन । किन्नेले दुई रुपैयाँ केजी पनि हाल्दैनन् । परेन आपत । स्थानीय खोलामा फालौँ फोहोर भयो भन्दै उल्टै कारबाहीमा परिएला भन्ने डर । त्यसो भएपछि पुनः ढुवानी गरेर अर्को ठाउँ लैजानुको विकल्प हुँदैन ।

त्यही काउली सिलगुडीमा ५० रुपैयाँ केजी बिक्री भइरहेको छ भन्ने पूर्वजानकारी भएमा उसले पहिल्यै त्यतै लैजान्छ । व्यावसायिक खेती गर्नेले ‘मार्केट इन्टेलिजेन्स÷इन्फर्मेसनबारे जानेन भने दुःख पाउँछ । त्यसपछि नजानी नहुने भनेको मूल्य साङ्लो ‘भ्यालु चेन’ हो । ‘भ्यालु चेन’ लाई सिधा तरिकाले यसरी बुझ्न सकिन्छ । जस्तै, माछा व्यवसायीले माछा पाल्यो । तर, ग्राहक किन्न आएनन् भनेर चिन्ता मान्नु पर्दैन । त्यसो भए बजारसम्म पुर्याएर जिउँदै बेच्दा कि पकाएर बेच्दा बढी मूल्य आउँछ ? त्यो थाहा पाउनु भनेको ‘भ्यालु चेन’ हो ।

(९) रोग/कीरा : बिरुवा प्राणी भएकाले उसलाई रोग÷कीरा लाग्छ । रोग÷कीराले आक्रमण गरिरहन्छ । गोलभेँडा व्यवसायीले खेती गर्नअघि गोलभेँडामा कुन–कुन रोग लाग्छ भनेर पहिल्यै थाहा पाउनुपर्छ । रोग लाग्न नदिन के गर्ने भनेर पहिल्यै सचेत हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय गोलभेँडा खेती गर्ने र कुखुरा पाल्नेहरू सम्बन्धित व्यवसायबारे अज्ञानताले लगानी डुबाइरहेका छन् । ‘नयाँ जग्गामा पहिलोपटक टनेल बनाएर गोलभेँडा लगाउनुभयो भने सय प्रतिशत नाफा दिन्छ,’ कृषिविद् राईको बुझाइ छ, ‘त्यही टनेलमा दोस्रोपटक गोलभेँडा लगाउनुभयो भने नाफा ५० प्रतिशतमा झर्छ । तेस्रोपटक लगाउँदा ३० प्रतिशत नाफा होला । तर, त्यही टनेलमा चौथोपटक गोलभेँडा लगाउँदा नाफा होइन लगानीसमेत उठ्दैन ।’ कारण ? पहिलोपटक लगाउँदा त्यहाँ रोग÷कीरा केही थिएन । तसर्थ, १०० प्रतिशत नाफा भयो । दोस्रोपटक त्यहीँ गोलभेँडा लगाउँदा पहिल्यै केही रोग÷कीरा पसिसकेका थिए । त्यसले आक्रमण गर्ने नै भयो । तेस्रोपटक लगाउँदा रोगैरोग, कीरैकीरा भएपछि उसले गोलभेँडा लगाउनसाथ आक्रमण गर्न थालेपछि उत्पादनमा ह्रास आउने नै भयो ।

कुखुरापालकको समस्या पनि गोलभेँडासँग मेल खान्छ । कुखुरापालकले लेयर एक र ब्रोइलर भए तीन लट उत्पादन गरेपछि गोठ सारिहाल्नुपर्छ । नत्र रोग लाग्न थालिहाल्छ । रोग लागेपछि औषधि दिँदादिँदा कुखुरा विषालु हुन्छन् । रोग त निको पार्न सकिएला तर खर्च बढ्छ । खानेकुरासमेत विषालु हुन्छ ।

(१०) सुरक्षा : बाली सुरक्षा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । चोरी, डकैतीबाट बाली बचाउनैपर्छ । बाली राम्रो हुनासाथ चोरी, डकैती हुन सक्छ । किसानले जुन ठाउँमा खेती गर्दै छ, उसले सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ । किसानले बाली सुरक्षार्थ बीमा गर्नुपर्यो । बीमा गर्न खर्च लाग्ला तर पाँच लाख आम्दानी हुने ठाउँमा दुईदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरे फरक पर्दैन ।

प्रकृति हाम्रा लागि वरदान हो र अभिसाप पनि । घाम नभई हुँदैन, धेरै घाम भयो भने खडेरी लाग्छ । पानी नभई हुँदैन, धेरै भयो भने बगाउन बेर लगाउँदैन । विशेषगरेर रोग÷कीरा र मौसम परिवर्तनले गर्दा किसानलाई मर्कामा पार्न सक्छ । तसर्थ, उसले खोजीखोजी बीमा गर्नुपर्छ । खेती गर्नुअघि कुन–कुन खेतीको बीमा छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । नभएको बालीको बीमा व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भनेर सरकारलाई घचघच्याउन पछि पर्नुहुँदैन ।

किसानले यति भूमिका निर्वाह गरेपछि लगाएको बालीनालीले उत्पादन नदिने कुरै छैन । वनस्पति, पशु, पक्षी, कीरा वा कीटाणुले आम्दानी दिन्छ दिन्छ । खेती भनेको बिरुवा हो । दोस्रो पशु हो । तेस्रो पन्छी । कीरा भनेको मौरी हो । कीटाणु भनेको च्याउ । जल भनेको माछा भयो । यी सबैले बिरुवा खान्छन् । आधार त बिरुवा हो । त्यसकारण बिरुवा जान्न जरुरी छ । बिरुवा जान्नेमात्रै सक्कली किसान हुन् । उनै त हुन्– धनी बन्न सक्ने ।
साभार: रातोपाटी

कृषिमा हाइड्रोपोनिक्स प्रविधिको महत्व

हाइड्रोपोनिक्स प्रविधिः आवश्यकता र दीगोपनाः 

हाइड्रोपोनिक्स प्रविधि वा प्रणाली (Hydroponics Techniques) माटो बिना नै पानीमा पोषण तत्व (पानी युक्त खाद) हरूको सहायताले कृत्रिम माध्यम (बालुवा, रोडा, नरिवल जटा आदी) को प्रयोग वा बिना प्रयोग बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने एक विधि हो । वास्तवमा हाइड्रोपोनिक्स विधिलाइ खनिज तथा पोषक तत्वहरूको घोलमा बाली हुर्काउने तरीकाको रूपमा परिभाषित गरिन्छ । अर्थात् यो soilless culture हो ।यसलाइ जमरे खेती पनि भन्ने गरिन्छ । यसमा पानी र पोषण बिरूवाको मूल जरामा हुनु अति आवश्यक हुन्छ । विश्वमा यस पद्दतिको नामांकरण सहित विकास सन् १९३७ बाट मात्र शुरू भएको मानिन्छ ।

नेपालमा यसको आवश्यकता किन?
नेपालमा यो प्रणाली खास गरी तरकारी र फूलहरूमा मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ । अब हाइड्रोपोनिक्स विधि पशु उत्पादन नर्देशनालय हरिहरभवन मार्फत् व्यवसायिक पशुपालक कृषकहरूमा पनि छोटो समयमा पोषिलो घाँस उत्पादनका लागि प्रयोगमा आउने भएको छ । नेपालमा भित्रने कुनै पनि प्रविधि उपयोगी छ वा छैन, कृषकको लागी फाइदा हुन्छ वा हुदैन, यसको कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको प्रभावकारी छ वा छैन भन्ने कुराको यकिन नगरी सिधै लागू गर्ने प्रचलन त नयाँ कुरा भने होइन । यसको कार्यान्वयन पक्ष  र प्रभावकारीता त पछिको कुरा हो । तर नेपाली व्यवसायिक पशुपालक कृषकहरूले भोगेको प्रमुख समस्या भनेको हरियो घाँसको उपलब्धता नहुनु नै हो भने धेरै जसो पशुपालन गरिरहेका साना कृषकहरू सँग घाँस उत्पादनको लागी प्रसस्त जग्गाको कमि हुनु भने सत्य कुरा हो। मुख्यतः नेपाली पशुपालन क्षेत्रले चरन तथा घाँस उत्पादन गर्ने जमिनको समस्या झेलिरहेको बेला यो प्रविधि प्रभावकारी  हुन सक्दछ । त्यसैले डेरी ब्यावसायलाइ प्रभावकारी, दीगो र बाह्रै महिना हरियो घाँसको उपलब्धता बढाउन नेपालमा पनि पशु सेवा विभागले शुरूवात गर्न लागेको यो हाइड्रोपोनिक्स प्रविधि पशुपालन क्षेत्रमा एक विकल्पको रूपमा स्थापित हुन सक्दछ । यसमा सबै तह र तप्काको उत्तिकै सहयोग र भूमिका हुनु जरूरी भने अवश्य छ ।

हाइड्रोपोनिक्स प्रविधि नेपालमा परीक्षण र विकास 
पछिल्लो समय नेपालका किसान हाइड्रोपोनिक्स प्रविधिप्रति आकर्षित हुन थालेका हुन् । माटोको सहायता नलिईकन पानीमा गरिने खेती प्रणाली हाइड्रोपोनिक खेती हो । यो प्रविधिअन्तर्गत बिरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्त्व पानीमा नै राखेर आवश्यक बिरुवा हुर्काउने गरिन्छ । यो पोखरीमा गरिने खेती पनि होइन । यो कुनै भाडामा पानी राखेर त्यसै पानीमा गरिने खेती हो ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का वरिष्ठ वैज्ञानिक मनोज ठाकुरले हालसम्म आलुमा यसको सफल परीक्षण गरिसकिएको बताए । ‘प्रशस्त खेती गर्ने जमीन नभएको, चाँडो उत्पादन गर्न र आफूले चाहेजस्तो तरकारीलगायत बाली उत्पादन गर्न यो उत्तम विकल्प हो,’ उनले भने । उनका अनुसार बालीलाई १६ ओटा खाद्यतत्त्व आवश्यक हुन्छ तर, माटोमा यी सबै तत्त्व बिरुवाले प्राप्त गर्न सक्दैन । यो प्रविधिले माटोमा भन्दा बिरुवा चाँडो हुर्कने तथा सुक्खा, झरीलगायत समस्याले असर नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘परम्पपरागत प्रविधिबाट माटोमा आलु हुर्काउन करीब ४ देखि ५ महीना लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो नयाँ प्रविधिलाई अपनाए २० दिन चाँडो हुर्किन्छ ।’ उक्त प्रविधिको खेती ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ वैज्ञानिक ठाकुरले उक्त प्रविधिको नार्कमा करीब ५ वर्षअघि नै परीक्षण गरिसकिएको बताए । ‘आलुमा गरेको हाम्रो परीक्षण सफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘किसानलाई आवश्यक परे नार्कले यससम्बन्धी आवश्यक सहयोग गर्छ ।’ यद्यपि यसका बारेमा किसानहरू अझै पनि अनभिज्ञ नै छन् ।

हालसम्म आलुमा मात्र भएको यसको परीक्षण अन्य बालीमा पनि गर्ने योजना रहेको उनले बताए । यस प्रविधिका बारेमा अनुसन्धान हुन अझै बाँकी रहेको वैज्ञानिक ठाकुरको भनाइ छ ।

हाइड्रोपोनिक प्रविधिका सामग्री भित्र्याउन शुरू गरेका दाहाल ट्रेडिङ कन्सर्नका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद दाहालले हाल बजारमा यसको माग बढिरहेको बताए । ‘किसानहरूको मागअनुसार कम्पनीहरूले यससँग सम्बन्धित सामग्रीहरू ल्याउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको माग बढ्नेक्रममा छ ।’ शुरुआती चरणअन्तर्गत हाल हाइड्रोपोेनिक प्रविधिका ट्रेहरू उपलब्ध गराएको बताउँदै उनले भने, ‘चाँडै स्वचालित मेशिनहरू भित्र्याउने योजना छ ।’ उनका अनुसार यो प्रविधिबारे मानिसहरू अझै पनि अनभिज्ञ छन् । उनले यस प्रविधिबाट साग, गाईबस्तुलाई खुवाउने घाँस, जौ, अङ्कुरण खानेकुरालगायत उत्पादन गरिसकिएको जानकारी पनि दिए । यो प्रविधिको प्रयोगबाट बिरुवाहरू हुर्र्कन जमीनभन्दा आधा मात्रै समय लाग्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो प्रविधि उपयोग गर्दा १ किलो जौको बीउबाट १० किलोसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ । ‘कम्प्युटराइज्ड’ खेती प्रणालीसमेत विश्वमा प्रयोगमा आइसकेको ठाकुर बताउँछन् ।

हाइड्रोपोनिक्स प्रविधि फाइदा तथा बेफाइदाहरू के के छन्?
सबै किसिमका बिरूवाहरू यो विधिबाट उत्पादन गर्न सकिदैन तर बाह्रै महिना बाली बिरुवाको खेती गर्न भने सकिन्छ । यसमा बिरुवाहरूलाई नियन्त्रित वातावरणमा हुर्काइने हुँदा परंपरागत जलवायुमा राम्रो संग बिकास नहुने बिरुवाहरु पनि यस विधिबाट हुर्काइन सम्भव छ । रोगव्याधी कम लाग्ने, थोरै समयमा धेरै उत्पादन लिन सकिने, थोरै ठाउँमा र शहरी क्षेत्रका पनि गर्न सकिने यसका मुख्य मुख्य फाइदाहरू हुन् । हरियो जमरे घाँसको नियमित प्रयोगबाट गाइ भैंसीहरूको पाचन प्रणाली स्वस्थ तथा अधिकतम उपयोग हुन्छ । साधारण घाँस खेती गर्न आवश्यक भूमिको पाँच भागको एक भागमा बाह्रै महिना उच्च पोषणयुक्त सफा र ताजा आहारा उत्पादन हुन्छ । एक किलो जमरे घाँसले तीन किलो सन्तुलित दाना बराबर पोषकतत्व प्रदान गर्छ । यो घाँस खुवाउनाले पशुहरूको रक्त सञ्चार प्रणालीमा रातो रक्त कोशिका र अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ । साथै यस प्रविधिमा ठाउँ र ऊर्जाको बचत हुन्छ । यसमा फोलिक एसिड, ओमेगा-3, फैटी एसिड, anti-oxidant, anti-ulcer र anti-inflammatory गुण समावेश हुन्छ । यसरी तयार गरिएको हरियो घाँसमा उच्च गुणयुक्त प्रोटीन, इन्जाइम र भिटामिनहरू रहेको हुनाले यसको नियमित सेवनबाट प्रति बेत १० देखि १५ प्रतिशत सम्म दूध उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भने प्रजनन विकृति, भ्रूण मृत्यु दर र गर्भपतनमा समेत कमि ल्याउँछ । मकैबाट उत्पादित जमरे घाँस दैनिक १० किलो प्रति गाईको दरले खुवाउँदा प्रति गाई १ किलो दानाका कमि हुने र दैनिक १ लीटर प्रति गाई दूध वृद्धि हुने विभिन्न अनुशन्धान तथा यो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका कृषकहरूले नै बताउँदछन् । त्यस्तै दैनिक १ देखि २ किलो जमरे घाँसले हेफरहरूमा शारीरिक वृद्धि राम्रो संग हुने र प्रजनन संग सम्वन्धित रोग तथा विकृतिहरूमा पनि कमि हुन्छ ।
यो प्रविधिले मानिसको खाद्य वस्तुसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दछ । यस प्रविधिमा हरियो घाँस खेतीको लागि प्रयोग हुने जौ, गहुँ, मकै, जै, जुनेलो, बरसिम, बोडी मानिसको आहारासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले खाद्य संकटको जोखिम हुन पनि सक्छ । साधारण किसिमबाट घाँस खेती गर्दा भन्दा यसमा निकै नै कम बायोमास प्राप्त हुने हुनाले बिउको आवश्यकता बढ्दछ । हाइड्रोपोनिक्स प्रविधिबाट तयार गरिएको घाँसमा सुखापदार्थको मात्रा केवल १२–१५ प्रतिशतमात्र हुने हुदाँ यसले मात्र धेरै दूध दिने पशुहरूको शारीरिक आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन ।

हाइड्रोपोनिक्स खेती कसरी गर्ने ?
हाइड्रोपोनिक्स प्रविधिमा जौ, गहुँ, मकै, जै, जुनेलो, बरसिम, बोडी वा तिनीहरूको मिश्रणको खेती घाँस उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ । यसमा मुख्य रूपमा सोलुसन कल्चर (solution culture) र मेडियम कल्चर (medium culture) गरी दुई प्रकारका घोलहरूको प्रयोग गरिन्छ । सोलुसन कल्चरमा बिरूवा विकासको लागी ठोस मध्यमको प्रयोग हुदैन, पोषक तत्वहरूको घोल मात्र प्रयोग हुन्छ । सोलुसन कल्चरका पनि स्थिर सोलुसन कल्चर, लगातार-फ्लो सोलुसन कल्चर र aeroponics सोलुसन कल्चर गरी तीन मुख्य प्रकार वर्गीकृत गरिएको हुन्छ । मेडियम कल्चर विधिमा बिरूवा विकासको लागि जरामा ठोस मध्यम (बालुवा, रोडा वा काठ) को प्रयोग हन्छ । जुनसुकै माध्यमबाट कल्चर गरेपनि बिरुवा हुर्कने अवधिभरी ड्रिप वा स्प्रे सिँचाइ प्रणाली अन्तरगत पानी छम्केर चिसो राख्नु पर्दछ । बिरूवालाइ छोटो समयमा राम्रोसँग हुर्कन बेलाबेलामा पानीसँगै पोषक तत्वको घोल पनि छर्कनु आवश्यक हुन्छ । Liquid hydroponic systems (तरल हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली) मा संयंत्र जराका लागि अन्य कुनै समर्थन मध्यमको आवश्यक पर्दैन भने aggregate systems (कुल प्रणाली) मा अरू ठोस मध्यम समर्थनको रूपमा आवश्यक पर्दछ ।

बीउ वा तिनीहरूको मिश्रणलाइ प्लास्टिक, आल्मुनियम  वा अन्य धातुको ट्रेमा पानीमा भिजाइ राखेको बीउ एकनासले छरि उमारेर कलिलो जरासहितको बिरुवा गाईभैंसी वा अन्य जनावरलाई खुवाइन्छ । एकपटक मोक्राएको बीउ एक दिन भित्रमा नै अँकुराउन थाल्दछ र ५ देखि ७ दिनको अवधिमा करिब २५–३० सेन्टिमिटर अग्लो खान योग्य जमरे घाँस तयार हुन्छ । जमरे घाँसका बिरुवाका जराहरू एक अर्कामा गुज्मिुजिएर फम जस्तो बन्दछ जसलाइ गुन्द्रीजस्तै दोब्राएर गाइभैंसीलाइ खुवाउन प्रयोग गरिन्छ । यस्तो जमरे घाँस प्रति दुधालु गाई वा भैंसीलाई दिनको दस किलोको दरले खुआउन सकिन्छ । यो सबै किसिमको चौपायाहरू तथा कुखुराको लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ । यसमा बिरुवा, जरा र बीउ कुनै पनि भाग खेर नफाली खुवाइन्छ । हाइड्रोपोनिक्सका लागि १०० वर्गमिटरमा १००० ट्रे हुने गरी ग्रीन हाउस बनाउँदा प्रति ट्रे १ किलोको दरले दिनमा १००० किलो जमरे घाँस उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अनुषन्धानहरूले देखाएका छन ।

यसमा कठिनाइ र दीगोपना के छन?
हाइड्रोपोनिक्सको तरीकाबाट हरियो घाँस उत्पादन गर्न कुनै पनि बन्द कोठा वा गोदाम घरमा गर्न सकिए तापनि तापक्रम तथा आद्रता नियन्त्रण गर्नु पर्ने भएकाले कृषि तथा यस प्रविधिमामा कौशल कर्मचारीहरु आवश्यक हुन्छ । विशेष प्रविधिले बनाइएको शिशा निर्मित्त ग्रिनहाउमा संगको संयोजनमा गर्नु पर्ने हुनाले शिप, ज्ञान, कौशलता र धैर्यताको पनि उत्तिकै जरूरी छ । ग्रीनहाउस संरचनामा र यसको वातावरणमा विशेष ध्यान नदिएमा कुनै पनि सिस्टमबाट आर्थिक फाइदा लिन कठीन हुन्छ । बिउको लागी मानिसको आहारासँग प्रतिस्पर्दा, कृषकहरूको रूचि, कृषकहरूलाइ हुने आर्थिक फाइदा, आदि यसको निरन्तरता र दीगोपन संग जोडिएका विषयहरू हुन । यो प्रविधि अलि जटिल भएपनि यसको विकास र प्रचारको लागी विभिन्न दुग्घ उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत् मोडेलको रूपमा स्थापना तथा अभ्यास गरी अरू कृषकहरूलाइ पनि अनुशरण गराउन सकिन्छ भने प्रगतिशील आधुनिक डेरी कृषकहरू सँग नै यो प्रविधिको सफलता गाँसिएको छ ।

हाइड्रोपोनिक्स प्रविधि सम्बन्धि भिडियो


https://www.youtube.com/watch?v=2BYvgIlJ2Fo

यस्तो छ सरकारको किसान पेन्सन योजना

काठमाडौं / सरकारले कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन किसानलाई पेन्सन(निवृतिभरण) उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । पेन्सन सुविधा कार्यान्यवनयमा आएपछि कृषितर्फ युवापुस्तासहित अन्य किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने सघाउ पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयले मंगलबार सिंहदरबारमा उक्त पेन्सन बितरण गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । कृषि विकास मन्त्रालयले किसान पेन्सनका लागि आवश्यक पर्ने कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव तयार गर्न डा. हरि रोक्कालाई जिम्मेबारी दिएको थियो ।
रोक्काले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार किसानले बार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत जम्मा गरे ५५ बर्षपछि किसानले मासिक चार हजार रुपैयाँ पेन्सन वापत प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक चरणको योजना तयार पारिएको छ । प्रस्ताव गरिएअनुसार डा. रोक्काले किसानले चार वर्गमा बाँडेर पेन्सनको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना तयार पारेका छन् ।

किसान पेन्सन प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै कृषिमन्त्री तस्विर : लेखनाथ पोखरेल
जसअनुसार खेतीवार मजदुरले बार्षिक न्युनतम पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत सरकारलाई बुझाएपछि ५५ बर्षपश्चात किसानले मासिक चार हजार प्र्राप्त गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ । यसैगरी जिविकोपार्जनको हकमा कम्तिमा मासिक सात हजार वा बार्षिक उत्पादनको एक प्रतिशतका दरले प्रिमियम बुझाएपछि ५५ बर्ष पश्चात् मासिक पाँच हजार पेन्सन दिने उल्लेख छ ।

प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार पेटी बुर्जुवाको हकमा भने मासिक नौं हजार वा उत्पादनको एक प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि मासिक सात हजार वा जम्मा गरिएको अन्नपातको अनुपातमा पेन्सन दिइने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ठूला जमिन्दारको हकमा भने मासिक १५ हजार वा बार्षिक उत्पादनको एक प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि ६५ बर्षपछि मासिक १० हजार पेन्सन दिइने योजना तयार पारिएको छ । व्यवसायिक किसानका लागि भने छुटटै प्रस्ताव गर्नुपर्ने डा. रोक्काले सुझाव दिएका छन् ।

प्रस्तावअनुसार खेतीवार, जिविकोपार्जन र पेटी बुर्जवाको हकमा पेन्सन प्राप्त गर्ने उमेर सीमा ५५ बर्ष निर्धारण गरिएको छ भने ठूला जमिन्दारको हमा उमेर सीमा ६५ बर्ष निर्धारण गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावअनुसार पेन्सन कोषमा किसानको सहभागिता कूल उत्पादनको एक प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त कोषमा भने सुरुको कूल रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारको र ५० प्रतिशत किसानले रकम जम्मा गरिदिने योजना तयार पारिएको छ । ‘कोषमा बिस्तारै किसानको सहभागिता बढ्दै गएपछि सरकारको सहभागिता बिस्तारै मुक्त हुन्छ’, डा. रोक्काले भने । उनले प्रारम्भिक चरणमा कृषि कर्ममा लागेको ५५ बर्ष पुगेपछि पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने योजना तयार भएपनि कुन उमेरदेखि बितरण गर्ने बिषयमा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।


डा. रोक्काले दीर्घकालिन कृषि विकास रणनीति(एडिएस), मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २७ बुंदे प्रतिवद्धता पत्र, किसान परिचय पत्र र कृषक वर्गीकरणको मापदण्डको आधारमा उक्त पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेका हुन् । डा. रोक्काले किसानले मासिक वा वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने प्रिमियम सरकारद्वारा स्थापना गरिने एकीकृत सेवा केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तो एकीकृत सेवा केन्द्रमार्फत सेवा केन्द्रले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा, कृषि वीमा र पेन्सन कार्यक्रमसँगसँगै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । पेन्सन सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने नियमनका लागि केन्द्र, राज्य, स्थानीय तहमा संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।

संघियताका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईको पहिलो चरणमा १० देखि १५ जिल्लामा यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक जिल्लाका दुई छुट्टा छुट्टै भेगका आधारमा(उत्पादन र बितरणलाई ध्यानमा राखेर) गाबिस छनौट गर्नुपर्ने भनिएको छ । डा. रोक्काले पेन्सनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन आगामी तीन महिनाभित्रमा आवश्यक छलफल सक्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा गरेका छन् भने तीन महिनाभित्रमै दीर्घकालिन कृषि रणनीतिलाई आधार बनाएर एकीकृत सेवा केन्द्र संस्थागत गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।

मन्त्रालयकाअनुसार नेपालमा ० देखि ०.१ हेक्टर जग्गा हुने भूमिहिन किसानको संख्या २८ लाख ७१ हजार छ । यसैगरी ०.१ हेक्टरदेखि ०.३ हेक्टरसम्म जग्गा हुने विपन्न किसानको संख्या ६ लाख ७० हजार, ०.३ देखि ०.५ हेक्टरसम्म जग्गा हुने साना किसानको संख्या ६ लाख ४८ हजार, ०.५ देखि तीन हेक्टरसम्म जग्गा हुने मझौला किसानको संख्या ११ लाख ३१ हजार पाँच सय ६० र तीन हेक्टरदेखि १० हेक्टरसम्म जग्गा हुने ठूला किसानको संख्या ९३ हजार सात सय छ । यस्तै १० हेक्टरभन्दा बढी जग्गा हुने धेरै ठूला किसानको संख्या तीन हजार आठ सय छ ।

गुण्डागर्दी र अवारागर्दीलाई पेन्सन नदिइनेः मन्त्री
प्रस्ताव कार्यक्रममा कृषिमन्त्री हरिवोल गजुरेलले बाँझो जग्गा राख्नेलाई पेन्सन सुविधा प्रदान नगरिने जानकारी दिए । उनले गाउघरमा दिनभर क्यारम बोर्ड खेलेर आवारागर्दी र गुण्डागर्दी गर्नेले पनि पेन्सन सुविधामा सहभागी हुन नपाउने बताए । ‘गाउमा क्यारम बोर्ड खेलेर गुण्डागर्दी र आवारागर्दी गर्ने तर कृषि उत्पादनमा कुनै सहयोग नगर्ने युवालाई यो सुविधामा सहभागी गराउदैंनौं’, मन्त्री गजुरेलले भने । उनले किसानको अवस्था राम्रो हुँदै गएपछि भविष्यमा किसानलाई पेन्सन सुविधा आवश्यक नपर्ने दावी गरे । सहभागीहरुले बार्षिक पाँच हजार बुझाएर ५५ बर्षपछि मासिक चार हजार उपलब्ध गराउनु व्यवहारिक नहुने टिप्पणी गरेका थिए । ५५ बर्षपछि चार हजार रुपैयाँको मोल सय रुपैयाँबराबर हुने भन्दै पेन्सनको रकममा बृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।  न्युज एग्रो 

मन्त्रालयको २७ बुँदे प्रतिबद्धताको पूर्ण विवरण यस्तो छ।

२० लाखको घाँस बिक्री

७० रोपनी क्षेत्रफलमा घाँस खेती
सामान्यतया ६० वर्ष नाघेका धेरैलाई लौरोको सहारा चाहिन्छ । यहाँका ६७ वर्षीय वामदेव खनाल भने तन्नेरी जसरी जोसका साथ घाँसखेतीमा जुटेका छन् । घाँस बेचेर उनले असार महिनामा मात्रै २० लाख रुपैयाँ हात पारेका छन् । उनका अनुसार अझै ५ लाख बराबरको घाँसको बिरुवाको माग छ । बेचेकामध्ये सीओफोर जातको घाँस मात्र १५ लाख रुपैयाँको रहेको उनले बताए ।

‘यसरी घाँस किन्नेको भिड लाग्ला भन्ने आफैंले सोचेको थिइनँ,’ बारीको घाँस स्याहार्दै गरेका जामुने २ गुणादीका खनालले भने, ‘भनेजति घाँस पुर्‍याउनै नसकेर अड्कलेर दिने गरेको छु । के गर्नु सम्पर्क गर्ने सबैलाई पुर्‍याउनैपर्‍यो ।’

असार महिनामा पूर्वको इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथरलगायत जिल्लाका कृषकहरूले मात्रै १०/१२ लाख रुपैयाँको घाँसको बिरुवा खरिद गरेपछि आफू थप उत्साहित भएको उनले बताए । आफ्नै ३५ रोपनी र भाइ नारायण र अन्य छिमेकीको त्यति नै भाडाको गरी करिब ७० रोपनी क्षेत्रफलमा आफूले घाँस खेती गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

गत वर्ष आफूले ५० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको घाँस बिक्रीबाट करिब ७ लाख रुपैयाँ कमाएको उनले बताए । घाँस खरिद गर्न पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका कृषकहरू आउने गरेपछि उत्साहित भएर आफूले थप २० रोपनी क्षेत्रफलमा घाँस विस्तार गरेको उनले बताए । असार महिनामा मात्रै घाँसको बिरुवा निकाल्न दैनिक ९/१० जना श्रमिक लगाउने गरेको र करिब १ लाख रुपैयाँ श्रमिक खर्च भएको उनले बताए ।

‘पहिले पहिले मानिसहरूले धान रोप्न छाडेर घाँस लगाएको देख्दा बिग्रियो भन्थे,’ खनालले भने, ‘अहिले घाँस लिनको लागि कृषकहरूको भिड देख्दा ती मान्छेहरू छक्क पर्ने गर्छन् ।’

२०५४ सालमा पोखरामा सम्पन्न सातदिने घाँस खेतीसम्बन्धी तालिमबाट आफूले प्राप्त गरेको स्टाइलो जातको घाँसको ३ वटा गाँठो रोपेर घाँस खेतीमा होमिएको उनले बताए । तत्कालीन पशु कार्यालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत कृष्णप्रसाद रिजाल र प्राविधिक रेवत शाहको हौसलाले गर्दा आफूले केही गरेर देखाउने प्रण गरेको उनले बताए । उनको घाँसको बगैंचामा अहिले स्टाइलो, मलातो, बदामे, नेपियर, सीओथ्री, सीओफोर, ज्वाइन्टभेज, सोम्बा सिटेरिया, पास पलाम, विक्वु, बडहर, इपिलइपिल, नेवारा, जैंलगायत घाँसका बिरुवा छन् ।

घाँसको प्रजाति हेरेर १ रुपैयाँ प्रतिगिँडदेखि २० रुपैयाँ प्रतिबिरुवासम्म बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए । असारमा मात्रै १५ लाख रुपैयाँको बिक्री भएको सीओफोर जातको घाँसको बिरुवा पनि कृषक खनालले तीन वर्षअघि उनै कार्यालय प्रमुख रिजालबाट प्राप्त गरेको बताए । आफूले घाँस विस्तारका लागि राज्यबाट सहयोग पाउन पाए नमुना देखाउने उनले इच्छा व्यक्त गरे ।

‘राज्यले केही सहयोग गरे घाँस खेतीमा उत्पात मच्चाउने मन छ,’ खनालले भने, ‘तर घाँसका लागि राज्यले सहयोग गर्दैन भन्ने सुनेपछि त्यसै छु ।’ सुरुका दिनमा छिमेकीहरूले घाँस पनि लगाउने भन्दै खिस्याउने गरे पनि पछिल्ला दिनमा श्रमको इज्जत गर्ने गरेको खनालकी ६३ वर्षीया श्रीमती रञ्जताले बताइन् । उनले आफू र श्रीमान् दुवैको खटाइले मात्र ठूलो क्षेत्रफलमा घाँस खेतीलाई विस्तार गर्न सकेको बताइन् ।

‘अघिल्ला वर्षहरूमा १/२ लाख रुपैयाँको घाँस बिक्री हुन पनि मुस्किल थियो,’ रञ्जनाले भनिन्, ‘गाईपालनतर्फ मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएकाले पनि अहिले घाँसको माग ह्वात्तै बढेको छ ।’
साभार: कान्तिपुर