'एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम ३२ जिल्लामा सञ्चालन

बत्तिस जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन

३२ जिल्लामा कार्यक्रम, ७२ करोडको लगानी

काठमाडौं,  ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ (OVOP) कार्यक्रम विस्तार थप ११ जिल्लामा विस्तार गरी ३२ जिल्लामा पु¥याइएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा थप ११ जिल्ला विस्तार गरी ३२ जिल्ला पु¥याएको हो । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहलमा साझेदारी अवधारणा अनुरूप यसअघि विभिन्न २१ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

सरकारी योजना अनुरूप नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप महर्जनले ११ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको ओभीओपी कार्यक्रमका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए ।
स्थानीय स्रोत साधनको आधारमा कार्यक्रम विस्तार भइरहेको उनले बताए । स्रोत साधनलाई परिचालन गरी स्थानीय आयआर्जन विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको सो कार्यक्रममार्फत विभिन्न २८ ओटा उत्पादन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय आयआर्जन बढाई जनतालाई आत्मनिर्भर गराउने योजना अनुरूप थप ११ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष ताप्लेजुङमा अलैंची, इलाम र मकवानपुरमा किबी, महोत्तरी र काभ्रेमा डेरी उत्पादन, गोरखामा कृषि पर्यटन, लमजुङमा ग्रामीण पर्यटन, नवलपरासीमा प्याज, बागलुङमा लोक्ता र बझाङमा जैतुन तेलको उत्पादन सुरु गरिएको छ । यसअघि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले उल्लेख्य सफलता पाएकाले थप जिल्ला विस्तार गर्न लागिएको उनले बताए ।

आव ०६२÷६३ बाट एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसअघि, झापामा सुपारी, सुनसरीमा बेसार, लमजुङमा कृषि पर्यटन, म्याग्दीमा टिम्मुर, सल्यान र पाल्पामा अदुवा, डोटीमा जोरायल बास्मती धान, चितवन र कञ्चनपुरमा केरा, धनुषामा माछा र सप्तरीमा आँप खेती विस्तार गरिएको थियो । त्यस्तै, गुल्मीमा कफी, भक्तपुर र ललितपुरमा लप्सी, बर्दियामा बेल, नुवाकोटमा ट्राउट माछा उत्पादन गरिएको थियो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादित सामानको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दै गएकाले गुणस्तरको मापदण्ड तय गर्न लागिएको अधिकृत महर्जनले जानकारी दिए । कफी बाहिरी मुलुकमा निर्यात हुँदै गए पनि अन्य उत्पादन स्थानीय बजारमा खपत हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

कार्यक्रमले स्थानीय स्रोतसाधान परिचालन गरी आयआर्जन वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने केन्द्रले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षका लागि ओभीओपी कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा न्यून आर्थिक अवस्था भएकालाई रोजगारी स्थापना हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डसमेत प्राप्त गरिसकेको छ । यसैबीच, सरकारले यस वर्ष तराई र मध्य पहाडका विभिन्न जिल्लामा माछा उत्पादनका लागि थप ४ सय ७० हेक्टरमा ३ हजार पोखरी निर्माण गर्न कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत १८ करोड माछाका भुरा उत्पादन गरी वितरण गरिएको छ ।

यस्तै, साना तथा सहकरी सिँचाइ कार्यक्रम ७५ ओटै जिल्लामा विस्तार गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट थप ७ हजार ८ सय ४२ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । मध्य पहाडी क्षेत्रमा ३ सयओटा प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरी थोपा सिँचाइमार्फत तरकारी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।