भीरबाट लडेर मेरुदण्ड भाँच्चिएर अस्पताल भर्ना भएकी दोलखाकी विष्णु भुजेलको उपचारमा करिब अढाइ लाख रुपैयाँ लाग्यो। सामान्य आर्थिक हैसियतको भुजेल परिवारसँग यत्रो रकम कहाँ पाउनू! समयमा उक्त रकम जुटाउन नसक्दा भुजेलले झन्डै पाँच महिना अस्पतालमै बिताउनुपर्यो।सरकारले मेरुदण्डको चोट उपचारमा एक लाख रुपैयाँ सहुलियत दिइरहेको जानकारी पाएको भए उनी चाँडै नै घर फर्कन पाउँथिन्। जतिबेला थाहा भयो, सरकारी नियमअनुसार सहुलियत दिन मिल्ने घडी घर्किसकेको थियो।
मेरुदण्ड मात्र होइन, अन्य ७ प्रकारका रोगको उपचारमा जोकोहीले १ लाखसम्म सहुलियत पाउन सक्छन्। तर मुटु र क्यान्सरबाहेकका रोगमा यो सहुलियत लिनेको संख्या अहिलेसम्म मुस्किलले सय नाघेको छ।
यस्तो अवस्था किन त?
किनकि, धेरैलाई निःशुल्क सेवा वा सहुलियतबारे जानकारी नै छैन। दूरदराजका गाउँबाट उपचार गराउन आउने अनपढको के कुरा, सहरी शिक्षित समाजमै पनि यो सुविधाबारे जानकारी पाउने कमै छन्।
सरकारले तोकेका अस्पतालले मूल द्वारमै नागरिक बडापत्र राखेका छन् जसमा प्रस्टसँग सहुलियतबारे उल्लेख छ तर बिरामी लिएर आउनेहरुले त्यता ध्यानै नदिँदा धेरै बिरामी यो अधिकारबाट वञ्चित छन्।
मिर्गौला उपचारमा सरकारले डाइलसिस, औषधि र प्रत्यारोपणसहित करिब ५ लाख ६० हजारबराबर सहुलियत दिन्छ। यस्तो सहुलियत दिन थालेको एक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत टेकुस्थित विपन्न उपचार सहायता कोष सचिवालयमा ३९ जनाले मात्र निवेदन दिएका छन्।
मिर्गौला डाइलसिस तथा प्रत्यारोपण समाजका अध्यक्ष बिचारी राईका अनुसार नेपालमा प्रत्यारोपण गर्नेले स्रोत जुटाउन धाउँदाधाउँदा सेवाबारे थाहा पाए पनि विदेशमा प्रत्यारोपण गरेकाले पाउने औषधि खर्चबापतको एक लाखबारे धेरैलाई थाहै छैन।
त्यति मात्र होइन, सरकारले लोपोन्मुख जातिका लागि २०६४ देखि निःशुल्क रुपमा सुरु गरेको मिर्गौला उपचार सेवा हालसम्म एक जनाले मात्रै लिएका छन्। वषर्ौंदेखि सहायता दिइँदै आएको अल्जाइमर्स र पार्किन्सन्स रोगको उपचारमा पनि सहुलियत खोज्ने संख्या नगण्य छ।
निजी अस्पताल तथा क्लिनिक धाएर महँगो उपचार गराउन बाध्य धेरैले त्यस्तो उपचार सरकारीमा नै उपलब्ध छ भन्नेसमेत थाहा पाएका हुँदैनन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती सरकारले थुप्रै किसिमका उपचार सेवा निःशुल्क एवं सहुलियत दिए पनि धेरैमा त्यसको जानकारी नभएको स्विकार्छन्।
अस्पतालमा बाहिरै राखिएका नागरिक बडापत्रमा ध्यान नदिँदा सहरका बिरामीसमेत यस्तो सहुलियतबाट वञ्चित रहेको उनको अनुभव छ। सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमबाट व्यवस्थापकीय पक्षमा लापरबाही भएन भने कम्तीमा आधारभूत उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था नेपालमा नरहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
सरकारले दिने निःशुल्क सेवाबारे जानकारी नै नहुँदा भने धेरैले यो सेवा लिन पाएका छन्। डा. उप्रेती भन्छन्, 'राज्यले दिइरहेको सेवाबारे ज्ञान नभएर पनि राज्यले गरेको लगानीका आधारमा जनताले प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्।'
सरकारीमा मात्र होइन, सर्वसाधारणले आफ्नो पहुँच नै नभएको महसुस गर्ने निजी अस्पतालका १० प्रतिशत शऒ्ढया पूर्ण निःशुल्क छन्। तर, न तोकिएका आधारसहित निजीमा निःशुल्क सेवा लिन जानेहरु छन्, न निजी अस्पताल नै विपन्नका लागि दिन्छौं भनेर घोषणा गर्छन्। ग्रामीण तहमा निःशुल्क पाइरहेका थुप्रै सेवाका लागि राज्यले करोडौं लगानी गरेको छ। त्यसबारे ज्ञान अभावमा त्यही सेवा निजीमा खरिद गर्न बाध्य भएकाको संख्या उत्तिकै रहेको सरकारी अधिकारीको अनुभव छ।
राज्यले जटिल रोगको उपचारमा पूर्ण सहयोग गर्न नसके पनि सामान्य रोगका उपचारका लागि लाग्ने औषधिमा मानिस निर्भर नै देखिएको छैन। आम जनतालाई निःशुल्क सेवाबारे उपयुक्त ज्ञान नहुँदा निःशुल्क पाइने सेवा पनि किनबेच भइरहेको औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमन निष्कर्ष छ।
अन्तरिम संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेपछि सरकारले जिल्ला अस्पतालसम्म ४० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएकोमा हालै बढाएर ७० पुर्या एको छ।
उच्च रक्तचाप, सुगर, मानसिक रोग, पेटको रोगका औषधि पनि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिको सूचीमा थपेको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको एक अध्ययनले सरकारले २०६५/६६ देखि सुरु गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रमबारे पनि ७० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई मात्रै ज्ञान रहेको पाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न मातृ र शिशुसँग जोडिएका अधिकांश सेवा पनि निःशुल्क छन्। सरकारले लामो समयदेखि खोप कार्यक्रम निःशुल्क दिइरहेको छ। बालमृत्युदरमा आएको उल्लेख्य सुधारको जस यो कार्यक्रमलाई जान्छ। स्वास्थ्य संस्थामा हुने प्रसूति सेवा पनि निःशुल्क छ।
लामो समयदेखि सरकारले ग्रामीण उपस्वास्थ्य चौकीदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत समेत परिवार नियोजनका विभिन्न अस्थायी साधन वितरण गर्दै आए पनि ५७ प्रतिशतले यो सेवा लिने गरेका छैनन्। विभिन्न अध्ययनले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि कन्डमसमेत मेडिकल पुगेर किन्नेहरूको संख्या बढी छ।
परिवार स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गत सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन गएबापत पहाडमा १ हजार, हिमालमा १ हजार ५ सय र तराईमा ५ सय यातायात खर्च दिन्छ।
निःशुल्क प्रसूति सेवा लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट यस्तो सेवा लिँदा कुनै पनि खर्च लाग्दैन। चारपटक गर्भजाँच, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी र सुत्केरीपछिको जाँच पूरा गरे थप ४ सय पाउँछन्। यसमा मात्र सरकारले प्रत्येक वर्ष सवा अर्ब खर्च गर्छ।
'आम जनतालाई यसबारे ज्ञान नहुँदा कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग हुने गरेको समेत पाइएको छ,' परिवार स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व शाखाकी प्रमुख डा. शिलु अर्यालले भनिन्। पाठेघर खस्ने समस्याको व्यवस्थापन र उपचार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क भए पनि सुविधाबारे जानकारी नभएकै कारण अझै ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा महिला पीडित भएरै बसिरहनुपरेको अर्यालको भनाइ छ।
सन् १९९६ मा देशभर सबै खोप पूरा गर्ने ४३ प्रतिशत रहेकामा अहिले ८७ पुगेको छ। अझै पनि सरकारले करोडौं खर्चेेर दिने खोप सेवाका पूरै कोर्स १५ प्रतिशतले पूरा गरेकै छैनन्। सरकारले समुदायमा आधारित बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन र नवशिशु स्याहार कार्यक्रम तथा नियमित खोप सेवामा एक वर्षमुनिका बालबालिकालाई ९ किसिमका रोगविरुद्ध खोप सेवा र गर्भवती महिलालाई टिटी खोप निःशुल्क छ।
यो वर्षदेखि स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिने बच्चालाई न्यानो झोला कार्यक्रमअन्तर्गत लुगा, ओढ्ने, ओछ्याउनेसहित आमालाई लुगासमेत निःशुल्क दिइन्छ।
दादुरा–रुबेला तथा महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण, भिटामिन ए वितरण, आइरन चक्की र कडा खालको कुपोषण व्यवस्थापनका लागि पोषणयुक्त खाद्यपदार्थ वितरणका कार्यक्रम पनि निःशुल्क छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक भने अझै पनि ४१ प्रतिशत बालबालिका पोषण अभावमा पुड्का र २९ प्रतिशत कम तौलका रहेको छ।
सरकारले जापानिज इन्सेफ्लाइसिटस, हात्तीपाइले, कुष्ठरोग, क्षयरोग, रेबिज र सर्पदंशविरूद्धका अधिकांश उपचारात्मक सेवा पनि निःशुल्क दिन्छ। औलो तथा कालाजारका उपचारसँगै यस्ता रोग प्रभावित जिल्लामा निदानका लागि विषादीयुक्त झुल पनि वितरण गर्छ। यस्ता रोगविरुद्धको औषधि वितरण कार्यक्रममा मुस्किलले ७० प्रतिशतले मात्र सेवा लिन्छन्।
कुष्ठ रोग बहुऔषधि विधिबाट उपचार सेवा, आकस्मिक तथा महामारी रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका अधिकांश सेवा पनि निःशुल्क छन्। आयुर्वेदिक, युनानी र होमियोप्याथिक पद्धतिबाट उपचार सेवा निःशुल्क छ। वार्षिक झन्डै ४० हजार बिरामी हुने क्षयरोगका अधिकांश उपचारात्मक सेवा निःशुल्क छन्। रोगप्रतिरोधी क्षयरोग विकास भएका बिरामीलाई केन्द्रमै राखेर उपचार गर्ने सेवा पनि सित्तैको हो। सरकारले एचआइभी परामर्श र परीक्षण सेवा निःशुल्क गरे पनि अनुमानित संक्रमितको ८० प्रतिशत उपचार र हेरचाहको दायरामै आएका छैनन्। संक्रमणजन्य जोखिम रहने एचआइभी उपचार, परामर्श तथा रक्तपरीक्षण सेवा, संक्रमित आमाबाट बच्चामा एचआइभी सर्न नदिने सेवा पनि निःशुल्क छ। लागूऔषध प्रयोगकर्तामा एचआइभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि सुरक्षित सुई वितरण पनि सरकारले सित्तैमा गरिरहेको छ।
अधिकांश आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भए पनि नसर्ने जटिल प्रकारका रोग उपचारका लागि सीमित सेवा मात्रै उपलब्ध गराउन सकिएको मन्त्रालयको धारणा छ। नसर्ने रोगमा विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, हेड इन्जुरी र मेरुदण्डको चोट, पार्किन्सस, अल्जाइमर्स आदि रोग उपचारका लागि १ लाख औषधि निःशुल्क छ। गंगालाल हृदयरोग केन्द्र, वीर अस्पताल र मनमोहन कार्डियोथोरासिस तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा १५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका नागरिकलाई मुटुको भल्ब निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ। विभिन्न संस्थामार्फत सम्पूर्ण मिर्गौला रोगीलाई २ सय ८ पटकसम्म ७५ वर्षमाथिका लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई बाँचुन्जेल सातामा दुईपटक निःशुल्क डाइलसिस सेवा उपलब्ध छ।
सरकारका ठूला अस्पतालमा समेत विपन्नका लागि प्रयोगशाला, अधिकांश शऒ्ढया, शल्यक्रियालगायत सेवा निःशुल्क छन्। वीर अस्पतालमा झन्डै साढे ४ सय शऒ्ढयामा भर्ना हुने बिरामीका सम्पूर्ण उपचार खर्च निःशुल्क छन्। यस्ता अस्पतालमा अधिकांश औषधि क्रिस्टिना डिस्पेन्सरीअन्तर्गत निःशुल्क पाइन्छ। स्वास्थ्य सेवा धेरै तहमा निःशुल्क भए पनि सेवाबारे उचित जानकारी नपाउँदा सेवा नै नपाउनेको संख्या अधिक रहेको स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन्।
कुन कुन सेवा निःशुल्क लिन सकिन्छ त ?
- जिल्ला अस्पतालसम्म ७० प्रकारका अत्यवश्यकीय औषधि
- परिवार नियोजन सेवा
- प्रसूति सेवा तथा यातायात खर्च
- पाठेघरको उपचार
- विभिन्न खोप तथा भिटामिन
- हात्तीपाइलेको औषधि
- रेबिज तथा सर्पदंशको खोप
- औलो तथा कालाजारका औषधि एवं झुल
- कुष्ठरोग बहुऔषधि विधिबाट उपचार सेवा
- आयुर्वेदिक, युनानी र होमियोप्याथिक उपचार
- एचआइभी उपचार परीक्षण
- लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई सुई
- मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, हेड इन्जुरी, पार्किन्सस, अल्जाइमर्स र मेरुदण्डको चोट उपचारमा १ लाख सहुलियत
- २५ जिल्ला अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा
- ६० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई प्रतिरोध क्षमता बढाउने आयुर्वेद केन्द्रका सेवा
- सुत्केरी महिलामा दूध बढाउने औषधि प्रत्येक आयुर्वेद केन्द्रबाट
- कुपोषण बढी भएका जिल्लामा पोषण सेवा
- आइरन भिटामिन ए
- महामारीको समयमा उपचार
- मिर्गौला प्रत्यारोपणमा २ लाख, औषधि सेवनका लागि १ लाख, २ लाख ६० हजार बराबरको डाइलसिस
- तराईमा सिकसेल निमोनिया उपचारमा १ लाख
त्यस्तै नेपाल सरकारले केही औषधीहरु पनि नि:शुल्क दिदै आएको छ त्यो के के हो त जानकारी लिन को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
साभार : नागरिक न्यूज
प्रकाशित मिति : असोज १०, २०७१
